ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 3.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) 2021-22 ਵਿੱਚ 4.1 ਤੋਂ ਘੱਟ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ 'ਚ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਕੂਟੀ, ਜਾਣੋ
ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2019-20 ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2018-19 ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਡੇਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, NSSO ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'' ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਆਉਣਗੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗਾ ਸੋਕਾ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY