ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੀਆਰਕਿਊ ਅਧੀਨ) ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 38.9 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “TRQ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ (CBU) ਆਯਾਤ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਈਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
NEXT STORY 
