ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ 2020 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝਿਜਕ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
86 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 86 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ, ਛੋਟੀ ਪਨ-ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 18 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 36 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 3.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮ-ਕੁਸਮ, ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਫੇਜ਼ -2, ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪਾਰਕਸ (ਯੂਐਮਆਰਈਪੀ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ, ਪੰਪ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਡਵੈਲਪਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ 2019 ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
LIC ਦਾ ਰਿਟਰਨ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
NEXT STORY 
