ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਦੇ 10 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੈਲਿਪਸੋ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 10 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਲਿਪਸੋ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 128 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਊਟ ਰੀਡੇਰਸ਼ਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ 30,000 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਪੀ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦਾ IPO ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY