ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ, 5,00,000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਯੋਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, 5,00,000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ 31 ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਭਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਟੋਲ ਰੋਡ ਬੰਡਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟਾਵਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਵੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 100 ਬੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 31,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਘਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧਾਏਗੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
AirIndia ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ’ਚ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
