ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 14 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਊਲਰਸ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ ਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਊਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ.) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਜਿਊਲਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੀਠੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਫੀਸਦੀ, 733 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 488 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਪੀਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰਟੀ ਹਾਊਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ
NEXT STORY 
