ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨੇ JIT ਨੂੰ 4,26,769/- ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ , ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 30,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 5000/- ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Finger Print ਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ(ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਪਤਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 13.96 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਪੁਰਮ (ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ) ਵਿਚ LIG ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਏ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 3,70,200/- ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। JIT ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 04.09.2006 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ./4448 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 3,70,200/- ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ½ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ.7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਰਚ, 2009 ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ./3215 ਜ਼ਰੀਏ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ 60,066/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 2503/- ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 4,26,769/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 6 ਨਵੇਂ IPO
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ, ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ , ਜਲ ਸਪਲਾਈ , ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਲਾਟੀਆਂ(ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ ISI/PWD ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਫਲੈਟ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਫਲੈਟ ਉਸ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
JIT ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। JIT ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਹ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹੋਏ JIT ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 4,26,769/- ਰੁਪਏ 9% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 30,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hyundai ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
