ਕੋਲਕਾਤਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 10-12 ਲੱਖ ਟਨ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਵਿਡ ਕਲੇਮ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।' ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਾਰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਡੁੱਬ ਸਕਦੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ : ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ
ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੂਟ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; LAVA ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Paytm ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
