ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਕੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17-18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BharatPe ਦੇ MD ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ
ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (NLEM) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ : ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਲਦ ਫਟ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ WPI ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NPPA ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 12.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ 2.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
NPPA ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ DPCO 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 0.5 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
2016 ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ NLEM WPI ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 11 ਪੈਸੇ ਟੁੱਟਿਆ
NEXT STORY 
