ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਰਵਿਸ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾਂ ’ਚ 10.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਘਾਟਾ 1.6 ਤੋਂ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਰੁਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਛੇ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 82.34 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
NEXT STORY 
