ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.-ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਢੋਲਕੀਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੀ.ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਅਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੀਂਆਂ 80 ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ; ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਰੇਟਿੰਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਡਿਫੌਲਟ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RIL ਬਣੀ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਨ
NEXT STORY 
