ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਾ ਰਹੇ ਗੈਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ 1.729 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2014 ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ (ਕੇ. ਜੀ.) ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਇਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇੜੇ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਨੇੜੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਕੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਨੇੜੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ iPhone! ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੀਜ਼ਰ
NEXT STORY 
