ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਸਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 24,000 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੈਫੇਡ (ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਘ) ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 4,00,000 ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 24,000 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,000 ਤੋਂ 19,000 ਟਨ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2022-23 ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2,94,000 ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 25,00,00 ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਟਾਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਲੀਬਾਬਾ ਦੇ ਜੈਕ ਮਾ
NEXT STORY 
