ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (ਡੀਟੀਸੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY) ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ (AY) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ 23 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 298 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15% ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 35% ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
LIC ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡੀਟੀਸੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
Meta ਦੇ ਰਿਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ
NEXT STORY 
