ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਏ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਏ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, 'ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਏ. ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਪ ’ਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ , 2017-18 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ’ ਤਿਆਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਚਾਂ’ ਨਾਲ ਆਏ 19 ਦੇਸ਼
NEXT STORY 
