ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਲਈ LIC ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਕੋਲ ਆਈਪੀਓ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ PSUs ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ, ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੋਮੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3,931 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ
NEXT STORY