ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)–ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੈਂਕਰਾਂ (ਤੇਲ ਬੇੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਸ 'ਚ ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਆਫਰ ਯੂਜਲ ਕਲਾਜ (ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਂਕਰ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਮਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ।ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਣ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਲਟੋ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
