ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ 4,541 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤਰਲਪਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਰ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
