ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਪਵਨ ਹੰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦਾ 577 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 43 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਨ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 10 'ਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 62,147.7 ਕਰੋੜ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
