ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਰਮ primeinfobase.com ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 2,913.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 247 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4,910.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 59.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਐਮਜੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਫੰਡ
ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਐਨਜੀਸੀ (370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਐਨਟੀਪੀਸੀ (330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (222.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹਨ।
PM CARES ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫੰਡ
ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jio ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਅਰਬ GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਪਤ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਘੱਟ
ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਣਵ ਹਲਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੁੱਲ 3,076.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 10,990.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ CSR ਯੋਗਦਾਨ 1,577.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ NSE ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ CSR ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 2,471.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 861.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
NEXT STORY 
