ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ 'ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ' ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। GST ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋ ਫਾਰਮ GST SRM-I ਅਤੇ II, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। CBIC ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
GST SRM-I ਅਤੇ II ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਇਨਪੁਟ) ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਆਊਟਪੁੱਟ) ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ GST SRM-II ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ, 1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
NEXT STORY 
