ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਢ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 4.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
6 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਰਮੀ ਰਹੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੋਇਆਲੁਕਾਸ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
