ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। RBI ਨੇ NBFC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਂਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
OMSS ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ FCI ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ
NEXT STORY 
