ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੀਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ
ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2-ਪੱਧਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 19 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਨਜਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 500 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।' ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਸਤੇ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਸੋਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ
NEXT STORY 
