ਮੁੰਬਈ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, FD 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਸਕੀਮ
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,547 ਰੁ: ਸਸਤਾ, ਅੱਗੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪਾਰ
5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਅਨਾਰੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 115 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ
DD ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
