ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25.38 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 56.54 ਲੱਖ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 49.93 ਲੱਖ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 5G ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! DoT ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ-
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ 10 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ., ਈਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- LIC ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ
► ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਰਾਇ
5G ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! DoT ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ
NEXT STORY 
