ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
IHCL ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
NEXT STORY 
