ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ, 78 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਬਾਹ
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨਜ਼ (PEPs) ਦੇ ਖਾਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਾਇਜ਼
ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵਾਹਨ, ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ EV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਗ
ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੱਧਮ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : CII
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
GDP ਸਮੀਖਿਆ: ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
NEXT STORY 
