ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Credit card 'ਤੇ Shopping ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 29 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਨਾਕ ਪੀ ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ? 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟਣਗੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.43 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 1,13,504.124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5,053.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 26,25,090 ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13,34,994 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 27,849.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 'ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ' ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
SBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
