ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ(SBI) ਦੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ(IMPS) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ IMPS ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YONO ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ NEFT ਅਤੇ RTGS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ NEFT ਅਤੇ RTGS ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ YONO, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ(ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ(ਐੱਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫਤ(ਚਾਰਜ ਮੁਕਤ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਰਜ
10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਐੱਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ. ਚਾਰਜ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 56 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੈਂਸੈਕਸ 87 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 11552 'ਤੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
