ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਰਚ, ਬੁੱਧ ਮੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਾਸਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ, ਬੁੱਧ ਮੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਸ ਕੱਚੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਚ ਘਿਓ, ਖਾਧ ਤੇਲ, ਚੀਨੀ, ਬੂਰਾ, ਗੁੱੜ, ਚਾਵਲ, ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਸੂਜੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲੰਗਰ, ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੈਨਿਕ ਜਾਂ ਮਾਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
