ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ 25 ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬਿਰਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਡਾਨੀ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
HUL ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਐਚਯੂਐਲ ਨੇ ਇੰਟੇਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਚਯੂਐਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਯੋਜਨਾ 'ਚ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
NEXT STORY