ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 150 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 354 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 4.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਸ ਵਾਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 1,449 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 354 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 821 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਨ੍ਹਾਂ 1,449 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 20,69,658.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 25,25,348.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 22.02 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4,55,690.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 79.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 13,90,736.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 55.07 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 616 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 333 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 821 ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 190 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ, 177 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ, 325 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 129 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 821 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ ਦੇਰੀ 37.79 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਕਿਆ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ
NEXT STORY 
