ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 7600 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਰੀਆਨ ਵੱਲੋਂ 10,247 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰਹੇ 5 ਸਟਾਰ ਛੋਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
CII ਨੇ ਕਿਹਾ-ਬੈਂਕ, NBFC ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ RBI
NEXT STORY 
