ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਮਾਹੀ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਮਾਹੀ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ, PNB ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (BOB) ਨੇ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ '
NEXT STORY 
