ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ PLI ਲਾਭ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ USA ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ, 16 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ PLI (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦਾ ਲਾਭ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ BIS ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PLI ਲਾਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Verka ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਦੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਅੱਠ ਦਾ M-Cap 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ
NEXT STORY 
