ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਓਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਚੀਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ
NEXT STORY 
