ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ । ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ 66 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ।
ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਣਗੇ ।
ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 'ਡਕਾਰਨਾ' ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
