ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (32 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੁਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ 13.07 ਕਰੋਡ਼ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਇਨ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਲੰਡਨ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ-ਲਾਭ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਚਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਤੇ ਆ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਧ ਸਕਦੈ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਲੋਅਡਾਊਨ ਵੱਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਲੋਅਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੈੱਡ-ਸਿਗਨਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 4.70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
