ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 77ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਚਕੀਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਪੇ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਾਲ , ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਇੰਝ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਵਿਦੇਸ਼) ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਫਿਜੀ, ਜਰਮਨੀ, ਗੁਆਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ, ਰੂਸ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। RBI ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ" ਮੁਦਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੂਹ (IDG) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਸੇਕ( ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਪਏ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਹਨ); ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (RTGS) ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤੋਂ; ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ-ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਐਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, IDG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 83 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਅੰਕ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪਾਉਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 83 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 79 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 178 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
RBI ਦਾ ‘ਜਨਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ’ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
NEXT STORY 
