ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ 5 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਧੀਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ (TCS) ਉੱਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ TCS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। " ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਕ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੇਗੀ ‘ਜੰਗ’! ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਐਲਆਰਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਉਭਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ
NEXT STORY 
