ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - SC ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਸੋਈ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬਜਟ, ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ LPG ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਏਗੋ ਸੌਦੇ ਦੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 19 ਫਰਮਾਂ ਦੇ CEO 'ਤੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਕਲੀ Sisco ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੁਪਿਆ
NEXT STORY 
