ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ (ਆਈਪੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਯੂਕੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀ ਰਾਈਟਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਈਐੱਸਜੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ IP ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ IP ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ IP ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਮਾਟਰ! ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ BIS (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋ) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ FSSAI (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ! ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਕਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ
NEXT STORY