ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਣਕ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ, INS Vikrant ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ/ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ‘ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਤਾ’ ਵਰਗੇ 6 ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ (ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਸਾਮਾਨ) ਨਿਯਮ, 2011 ’ਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ, ਖਪਤਕਾਰਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਮਾਪ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਵਾਮੀ/ਦਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਛੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
