ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2022-23 ’ਚ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 135ਏ. ਏ. ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਧਾਰਾ 135ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਸਟਮ (ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੈਅ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ 'ਪੰਜਾਬ', ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
