ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਓਡੀ (ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ) 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ... ਫਿਰ Private Jet ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸੀਓਡੀ ਲਈ 7-10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਫਸਟਕ੍ਰਾਈ ਵਾਧੂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DA, MSP ਵਧਾਈ ਤੇ...! ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 65% ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀਓਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੀਓਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, NPCI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸਦੇ 345 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, Update ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ!
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਓਡੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ESOP ਖਰਚ 30% ਵਧਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ
NEXT STORY 
