ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਟਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ OTT ਤੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
