ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ, ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੀ.ਓ. ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰੋਅਬ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਐੱਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ "ਮਾਡਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਖੰਨਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
