ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 18699 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 95.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 8312 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 42.39 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 27011 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 137.75 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੁਸਇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਛੂਤਛਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੈ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਆਟੋ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ, HC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
