ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਐੱਨ. ਓ ਸੀ. 'ਤੇ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿਵਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓ-ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਤਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡੌਲੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਿਗਮ ਦੇ 24 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟਾਫ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ 20 ਈ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਡ-ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 180 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
18 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆਟੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਸੰਦ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਗੌਤਮ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਕ ਰੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦੇ 5.82 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਟ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ
NEXT STORY 
